Amarawati Marg, Koteswor, Nepal.
  •  977-1-5147106
  •  info@asmita.org.np
  • महिलाको पारिश्रमिक बिनाको सेवामूलक कार्यको पहिचान, न्यूनीकरण र पुनःवितरणका माध्यमबाट उनीहरुको आर्थिक सशक्तिकरणको सुनिश्चितताका लागि राष्ट्रिय महिला सम्मेलन

    २०७४ मंसिर १२ (नोभेम्बर २८, २०१७)

    १. पृष्ठभूमि

    विभिन्न अध्ययनका अनुसार विश्वको कूल पारिश्रमिक बिनाको सेवामूलक काममध्ये ७५ प्रतिशतभन्दा बढी काम महिला र बालबालिकाहरूले गर्ने गर्दछन् । महिलाहरू औसत रूपमा दिनको ११ घण्टा
    घरायसी काममा व्यस्त रहन्छन् । यस्ता काममा खाना तयार गर्ने, लुगा धुने, घर सफा गर्ने, घाँस–दाउरा तथा पानीको जोहो, बालबच्चादेखि वृद्धवृद्धा र बिरामीको हेरचाह आदि पर्दछन् । समाजलाई क्रियाशील बनाउन पारिश्रमिक बिनाको कार्यले अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । तर यस्ता कार्यहरू सधैं छायाँमा पर्ने गरेका छन् । परिवार, समाज र राज्यले पनि यस्ता कार्यलाई उत्पादनशील कामको दर्जा नदिई अनौपचारिक क्षेत्रको कामका रूपमा लिएकाले महिलाहरू विभिन्न प्रकारका भेदभाव, असमानता र अन्यायबाट पीडित भइरहेका छन् ।
    महिलाहरूले सम्पूर्ण घरायसी कामको जिम्मा लिएकाले परिवारका अन्य सदस्यहरूले घर बाहिरका
    आयआर्जन हुने र प्रस्ट देखिने आर्थिक गतिविधिमा संलग्न हुन पाएका छन् । तर उनीहरूलाई “तपाईका घरमा महिलाहरूले के काम गर्छन् ?” भन्ने प्रश्न सोध्यो भने “केही गर्दैनन्, घरमै बस्छन्” भन्ने खालका उत्तर दिने गर्छन् । पुरूषहरूले मात्र होइन, अधिकांश महिलाहरूले पनि आप्mनो योगदानको महत्व बुझेका छैनन् । त्यसैले महिलाहरूको बिना पारिश्रमिक गर्ने सेवामूलक कामको पहिचान गरी उनीहरूलाई यसको महत्व र यसले परिवारको आर्थिक अवस्थामा पु¥याएको योगदानबारे जागरूक बनाउनु अति आवश्यक छ । महिलाहरूलाई यस विषयमा चेतनशील बनाउन सकेको खण्डमा उनीहरू “म केही गर्दिन, घरमै बस्छु” भन्नुको साटो “म घर सम्हाल्छु, (मैले घरमा गरेको कामको दैनिक पारिश्रमिकको हिसाब गर्ने हो भने त्यो पुरूषले घर बाहिर गरेको भन्दा बढी नै हुन्छ) त्यसैले मेरो श्रीमान् बाहिर काम गर्न जान सक्नु भएको छ” भन्न सक्ने हुन्छन् ।

    २. सम्मेलनको उद्देश्य
    माथि उल्लेखित तथ्यलाई हृदयङ्गम गरी अस्मिता महिला प्रकाशन गृह, सञ्चार तथा स्रोत संस्था, एक्सनएड इन्टरनेशनल नेपाल र महिला अधिकार मञ्चको आयोजनामा यही २०७४ मंसिर १५ र १६ गते काठमाडौंमा ‘महिलाहरूको पारिश्रमिक बिनाको सेवामूलक कार्यको पहिचान, न्यूनीकरण र पुनःवितरणका माध्यमबाट उनीहरूको आर्थिक सशक्तिकरणको सुनिश्चितताका लागि राष्ट्रिय महिला सम्मेलन’ को आयोजना हुने भएको छ । ग्रामीण महिलाहरू, महिला अधिकारकर्मीहरू तथा पारिश्रमिक बिनाको सेवामूलक कार्यको सवालमा कार्यरत सरोकारवालाहरूका बीच वृहत् छलफल गराई यस विषयलाई महिला आन्दोलनको महत्वपूर्ण मुद्दाका रूपमा उठान गर्ने यस सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य रहेको छ । सम्मेलनका अन्य उद्देश्यहरू यसप्रकार छन् ः
    ड्ड आर्थिक गतिविधिमा महिलाहरूको महत्वपूर्ण योगदानको पहिचान गरी घरायसी काममा पुरूषको पनि समान सहभागिता गराई महिलाहरूको घरायसी कामको बोझ कम गर्ने विषयमा बृहत छलफल
    गराई यस विषयमा समाज, परिवार, र राष्ट्रको सोचाईमा परिवर्तन ल्याउने कामको थालनी गर्नु ।
    ड्ड घरेलु लगायत सम्पूर्ण अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न महिलाहरूको योगदानको सही मूल्याङ्कन गर्न के कस्ता चुनैतिहरू छन्, यसका विभिन्न पाटाहरूलाई केलाई राज्यलाई सही मार्गदर्शन सहित
    घोषणापत्र पेश गर्नु ।

    ३. महिला अधिकारस“ग सम्बन्धित विषय
    दिगो विकास लक्ष्य– २०३० को उद्देश्य न. ५.३ मा ‘सार्वजनिक सेवा, पूर्वाधार विकास,
    सामाजिक सुरक्षा नीति अनुसार घर परिवार भित्रको साझा जिम्मेवारीमा पुृरूषको सहभागिता बढाएर देश अनुसार बेतलबी र घरेलु श्रमको मूल्य पहिचान गर्ने’ कुरा उल्लेख छ । यसैगरी सन् १९९५ मा सम्पन्न बेइजिङ् महिला सम्मेलनको बेइजिङ घोषणाले पारिश्रमिक बिनाको सेवामूलक काम अथवा
    अवैतनिक सेवा नै लैङ्गिक असमानताको प्रमुख कारकको रूपमा उल्लेख गरेको छ । पारिश्रमिक बिनाको सेवामूलक कामको मूल्याङ्कन हुन सकेमा लैङ्गिक भूमिकाका आधारमा भइरहेका विभेदहरू न्यूनीकरणमा सघाउ पुग्ने भएकाले यो महिला अधिकारसँग जोडिएको विषय पनि हो । पारिश्रमिक बिनाको कामले परिवार, समाज, बजार मात्र नभई राज्यलाई समेत महत्वपूर्ण मद्दत पु¥याएको हुन्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा अहिलेको एक मुख्य मुद्दा पनि पारिश्रमिक बिनाको सेवामूलक काममा पुरूषको पनि समान सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने हो । महिलाहरूले गर्ने सबै घरायसी गतिविधिहरूले परिवारमा हुने खर्चलाई बचत मात्र नगरी अन्य आयको समेत सिर्जना गर्दछन् । तर महिलाको यस्तो महत्वपूर्ण आर्थिक योगदानलाई सधैं बेवास्ता गरिएकाले महिला मात्र नभई समग्र समाज नै पछि परेको छ ।
    नेपालमा वि.सं. २०४६ मा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना नहुञ्जेल नेपाली महिलाहरूको स्थितिमा प्रत्यक्ष रूपमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने खालको केही पनि पहल भएको पाइँदैन । छैठौं योजनामा सामुदायिक वन कार्यक्रम, खानेपानीको व्यापक योजना जस्ता कार्यक्रममा महिलाहरूको आर्थिक भूमिकालाई स्थान दिइयो भने नवौं योजनामा महिलाको आर्थिक योगदान र घरेलुश्रमको उचित मूल्याङ्कन गरी राष्ट्रिय लेखा प्रणालीमा समावेश गराउने भन्ने कुरा समावेश भए । तर यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखियो । त्यसपछिका कतिपय योजनाहरूमा यी कुराहरू समावेश हुन सकेनन् । २०६८ को जनगणनामा यसलाई अनौपचारिक कार्य मानेर महिलाको श्रमको मूल्याङ्कन गरी आयस्रोत वा आयआर्जनमा यसलाई पनि समेटिएको थियो । यो तथ्यांकले महिलाको आयवृद्धि भएको दखाए तापनि यसले समाजमा महिलाको क्षमतागत नभई तथ्यांकगत वृद्धि भएको मात्र देखियो ।
    हालै तर्जुमा भएको ‘सामाजिक सुरक्षा कानुन’ ले घरायसी काम, कृषि, तथा अन्य स–साना आयआर्जनका क्रियाकलाप जस्ता अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न महिलाहरूको योगदानलाई मान्यता प्रदान गर्न सहयोग गर्ने देखिएको छ । यसमा अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न महिलाहरूले आफ्नो श्रमिकको आफैले घोषणा गर्न सक्नेछन्, तर त्यसका लागि सदस्यता लिई आफ्नो कमाईको १ प्रतिशत रकम बुझाउनु पर्ने हुन्छ । यसको कार्यान्वयन पक्षमा धेरै चुनौतीहरू देखिने सम्भावना उत्तिकै छ ।

    ४. हाम्रो दायित्व
    हाल नेपाली महिलाहरू घर बाहिरका प्रत्यक्ष रोजगारीका क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय रूपमा संलग्न हुन थालेका छन् । तर घरभित्रका काम जिम्मेवारी महिलाकै मात्र हो भन्ने परम्परागत सोचाई भने हटेको छैन । यसले गर्दा शिक्षित परिवारहरूमा पनि लैङ्गिक विभेद अझ मौलाउने निश्चित छ । त्यसैेले यस विषयलाई कसरी राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा उठाउने भन्ने जिम्मेवारी हामी सबैको हो । यस सम्मेलनले यस्ता विषयहरूलाई प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरू, नेपाल सरकारका प्रतिनिधिहरू, महिला अधिकारवादीहरू, नागरिक समाज प्रतिनिधिहरू तथा समस्त सरोकारवालाहरू बीच बृहत छलफल गर्ने ध्येय लिएको छ । मुलुकको गार्हस्थ उत्पादनमा उल्लेखनीय योगदान दिने यो विषय अबको राजनैतिक विषय बन्नुपर्छ भन्ने आजको माग हो । हरेक क्षत्रबाट यस विषयमा खुलेर छलफल भई योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन जरूरी छ ।
    जब राज्यले सामाजिक कार्यका लागि चाहिने सम्पूर्ण खर्च जुटाउन सक्दैन, त्यसबेला अर्थतन्त्र पारिश्रमिक बिनाको कार्यमा धेरै निर्भर रहन्छ । बृहत अर्थनीतिहरू निर्माण गर्दा महिलाको कामको बोझ घटाउने सार्वजनिक सेवालाई बढाउने नीति लिइएन भने, राजस्व नीतिले राजस्व प्रणाली तयार गर्दा महिलाको योगदानलाई बेवास्ता ग¥यो भने र आद्योगिक नीतिहरूले लैङ्गिक कामको बाँडफाँडले महिलामाथि परेको बोझ र ज्यालाबारे वास्ता गरेन भने यसबाट महिलामाथि हुने भेदभाव र असमानताले अझ बढावा पाउँछ र लैङ्गिक समानता अनि महिला अधिकार प्राप्तिमा ठूलो बाधा पु¥याउँछ । त्यसैले राज्यले विभिन्न कार्यक्रमहरूद्वारा महिलाको कार्यबोझलाई घटाउनका लागि महिला अधिकारवादीहरूसंग हातेमालो गर्दै विभिन्न नीति निर्माण, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्दै विद्यमान अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन पहल गर्नु पर्छ ।

    ५. आयोजकहरू
    अस्मिता महिला प्रकाशन गृह, सञ्चार तथा स्रोत संस्था लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तिकरणका लागि वि.सं.२०४५ सालमा स्थापित संस्था हो । अस्मिताको प्रमुख लक्ष्य महिलाको राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक अधिकार र तिनको पूर्ण उपभोगका लागि पैरवी गर्नु रहेको छ ।
    एक्सनएड इन्टरनेशनल नेपाल एक्सनएड विश्वव्यापी अभियानको देशीय सदस्य हो । यो संस्था गरीबीको अन्त्य तथा समुन्नति प्राप्तिको लक्ष्य बोकेर समुदाय तथा गैरसरकारी क्ष्ोत्रसँगको साझेदारी एवं सरकारी निकायसँग सहकार्य गर्दै सन् १९८२ देखि नेपालमा कार्यरत छ ।
    राष्ट्रिय महिला अधिकार मञ्च महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसाको अन्त्य गरी अन्यायमुक्त समुन्नत समाजको सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने दृढ विश्वास राख्दछ । वि.सं. २०६५ सालमा स्थापित यो मञ्च
    देशभरिका महिलाहरूलाई संगठित गरी अन्याय, अत्याचार र शोषण विरूद्ध अभियान सञ्चालन गर्दछ ।

    ६. सम्मेलनका आकर्षणहरू
    यस सम्मेलनमा विभिन्न जिल्लाबाट आउनु भएका सहभागीहरूले आप्mनो परिवारभित्र पारिश्रमिक बिनाको सेवामूलक कार्यमा महिलाहरूको बोझ कम भएपछि हासिल भएका उपलब्धिहरूलाई ‘सफल केस स्टडी’ मार्पmत् प्रस्तुत गर्नु हुने कार्यक्रम रहेको छ, जसबाट अन्य सहभागीहरूलाई प्रेरणा मिल्ने विश्वास लिइएको छ ।

    ७. कार्यपत्रका विषयहरू
    – पारिश्रमिक बिनाको सेवामूलक काम र महिलाबीचको अन्तरसम्बन्ध
    – महिलाको पारिश्रमिक बिनाको सेवामूलक काम र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन
    – पारिश्रमिक बिनाको सेवामूलक काम; नेपालमा महिला आन्दोलनका निम्ति चुनौती र सम्भावना
    – पारिश्रमिक बिनाको सेवामूलक काम र दिगो विकास लक्ष्य
    – एकलमहिला र पारिश्रमिक बिनाको सेवामूलक काम
    – पारिश्रमिक बिनाको सेवामूलक काममा सीमित महिलाहरूको आर्थिक, समाजिक सुरक्षा कसरी, किन र कसले गर्ने